शेतकरी आरक्षणाचा प्रस्ताव


हे ड्राफ्ट शैलेश अग्रवाल यांनी तयार केले आहे आणि कॉपीराइटद्वारे संरक्षित आहे. या मसुद्याची अनधिकृत कॉपी, वितरण आणि प्रकाशन प्रतिबंधित आहे. कुणीतरी कॉपीराइटच्या अटींचे उल्लंघन केल्याचा आढळल्यास कायदेशीररित्या कारवाई केली जाईल

विषय: प्रगतिशील शेतकरी शैलेश अग्रवाल यांच्याद्वारे संकल्पित शेतकर्‍यांसाठी दीर्घकालीन विकासात्मक उपाययोजनांची तरतूद करण्यासाठी आरक्षणाचा (आश्वस्त रक्षणाचा) प्रस्ताव.

सन्माननीय महोदय,

शेतकर्‍यांसाठी दीर्घकालीन विकासात्मक उपाययोजनांची गरज आहे, परंतु त्या उपाययोजना कोणत्या याबाबत अजूनही संभ्रम आहे. अश्याच प्रकारचा संभ्रम स्वातंत्र्य काळात सामाजिक विषमतेबाबत होता आणि त्याचमुळे मा. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आरक्षणासारखा उपाय राज्यघटनेला अधीन राहून सुचविला होता, त्यामुळेच आज सामाजिक विषमता बर्‍याच मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे परंतु हीच विषमता आज शेतकर्‍यांच्या बाबतीत दिसत आहे. शेती पासून दूर चाललेला शेतकरी जर वाचवायचा असेल आणि शेतीकडे परत आकर्षित करायचा असेल तर त्याला आरक्षणरूपी दीर्घकालीन संरक्षणाची गरज आहे. शेतकर्‍याला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आज या पीडित, शोषित, सामर्थ्यहीन समाजाला दुर्लक्षित सोडून चालणार नाही. शेतकर्‍याची आज होत असलेली दुर्गति उद्या संपूर्ण मानव जातीच्या अधोगतीचे प्रमुख कारण होण्याच्या आधी या विषयावर अतीगंभीर निर्णय त्वरित विनाविलंब घेण्याची नितांत गरज आहे. ही फक्त शासनाची जवाबदारी समजून चालणार नाही, याकडे सर्वसमाविष्ट समाज यंत्रणेकडून सहभाग मिळवणे आवश्यक आहे. शेतकर्‍याला फक्त कर्जमाफी, हमीभाव, पेंशन इत्यादि देवूनच चालणार नाही. शेतकर्‍याचा ७/१२ हा शेतकर्‍याकडेच असावा ही आज मानवजातीचीच नव्हे तर संपूर्ण सजीव सृष्टीची गरज आहे. आपण कितीही चांगल्या प्रतीचे वान, बी-बियाणे आणि खत पुरवठा केला आणि शेती करणारा शेतकरीच शिल्लक नसेल तर त्याचा उपयोग काय?


शेती अतिशय मेहनतीचा व्यवसाय, ५ ते ५० लाख रुपये किमतीच्या जमिनीची तसेच मशागत, बी-बियाणे, खत-औषधी, मजुरीची गुंतवणूक व कष्टाची पराकाष्ठा, हलाखीचे व आरोग्याच्या दृष्टीतून निष्काळजीचे जीवनमान व त्यानंतरही नफ्याची हमी तर नाहीच पण तोट्याची गॅरंटी आहे. समाजात शेतकर्‍याची पत व इज्जत नाही, कुणी लग्नासाठी मुलगीसुद्धा द्यायला सहजा सहजी तयार होत नाही, बरोबरच आहे कुणीही आपल्या मुलीला त्रासात बघू शकत नाही. घरातील सुशिक्षित वर्ग वडील मंडळींना समजूत घालून शेत्या विकून मोठ्या प्रमाणात नोकरी किवा इतर व्यवसायाच्या माध्यमातून शहरांकडे पलायन करून चुकले आहेत. आर्वी ते नागपुर आमचा वर्षानुवर्षे चालत आलेला नित्याचाच प्रवास आहे. पूर्वी आम्ही नागपूरला जात असो तेव्हा थोडेफार खड्डे असलेला साधा दोनपदरी रोड होता आणि रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला नजर जिथवर जाईल तिथपर्यंत संतराची व इतर पिकांच्या निसर्गरम्य शेतीची किमया होती. आज रस्त्याचे चौपदरीकरण व सुशोभीकरण झाले आहे, मात्र निसर्गाचे विद्रूपिकरण झाले आहे. रोडच्या दोन्ही बाजूला दूरपर्यंत पडीतरान येणार्‍या प्राकृतीक संकटाचे चलचित्र दाखवतोय परंतु त्यामधला मजकूर समजायला कुणाकडेच वेळ नाही. मनुष्य सुशोभित रस्ते पाहून स्वतःची प्रगति दाखवण्यात खुश आहे आणि निसर्ग त्याच्या येणार्‍या अधोगतीने चिंतित असून पडीत रानातील शुकशुकाटातून व्यथित असल्याचे दाखवतोय.


शेती व्यवसाय परवडत नसल्याने व जमिनीची किमत जास्त असल्याने या शेतकर्‍यांनी चैनीचे जीवन जगण्याचा मार्ग निवडला आणि शेती विकून टाकली व ही सर्व शेती गुंतवणूकदारांनी व धनाढ्यांनी खरेदी केली. हा शेतकरी समाज असाच संपवून शेत्या गुंतवणूकदारांकडेच सोपवायच्या काय? शेतकर्‍यांना व त्यांच्या सुशिक्षित पिढीला शेतीकडे आकर्षित करण्याची गरज नाही का? ज्या व्यवसायात शारीरिक कष्टाची पराकाष्ठा करूनही उत्पन्नाची खात्री नसेल असा व्यवसाय कोण करणार? या व्यवसायाची समाजाला गरज नाही का? साहेब मी विंनम्रपणे विचारू इच्छितो की यातील उत्पादनाशिवाय आपले भागेल परंतु रस्ते, बांधकाम, मेट्रोसेवा, विमानसेवा, डिजिटल इंडिया, या बाबी जास्त महत्वाच्या वाटताहेत असे आहे का? त्यामुळे शेती व शेतकर्‍यामागे निधि व वेळ व्यर्थ न करता मोठ्या प्रकल्पांना प्राधान्य देणे आवश्यक असावे असा अंदाज लावायचा का? कुटुंबातील करता पुरुष ICU मध्ये भरती असतानी त्याच्या औषधोपचारावर खर्च करण्याचे सोडून त्याच्यासाठी सुंदर वस्त्र, चांगली गाडी व तीर्थयात्रेच्या तयारीवर खर्च करण्याची पद्धत पटण्याजोक्ती नाही. आज शेतकर्‍याला थेट आर्थिक मदत करून आर्थिक विवंचनेतून बाहेर काढण्याची गरज आहे, पॅकेजरूपी अप्रत्यक्ष मदतीचे व या ना त्या मार्गाने कृषि आधारित गुंतवणुकीचे आज त्याला फारसे महत्व नाही. आम्ही शेतकरी फार बुद्धिजीवी नाहीत, आपणास आमच्या व्यथा व त्यावरील उपाय योजना कदाचित आमच्यापेक्षा चांगल्याच प्रकारे माहीत असाव्यात परंतु आज आमच्या परिस्थितीवर अतितातडीने उपाय योजना करणे अतिशय आवश्यक आहे.


फुललेले शिवार कधी गारपीट, कधी वादळ, अतिवृष्टी, रोगराईने उद्ध्वस्त होईल याचा नियम नाही. त्याच्या सुदैवाने या सगळ्या संकटांतून तो सहीसलामत बाहेर पडला तरी भरभरून पिकलेल्या पिकाला भाव मिळेलच याची शाश्वती नसते. पिकलं तरी तो उपाशी, नाही पिकलं तरी तो उपाशीच, कारण शिवारात कोणतंही पीक घ्या, त्याला कणीस कर्जाचंच येणार, हे ठरलेलं आहे. स्वातंत्र्यानंतर चौथी पिढी आज शेतीमध्ये कार्यरत आहे तीन पिढय़ा कशा तरी कर्ज काढत काढत जगल्या, पण चौथ्या पिढीची कर्ज काढण्याची क्षमताच संपल्यामुळे आता त्यांना आत्महत्येचा मार्ग अनुसरावा लागत आहे. लोकसंख्या वाढत गेली, घरातील खाणारी माणसे वाढली. तुटपुंजे उत्पन्न, जमीन मात्र आहे तेवढीच, त्याचे तुकडे पडत गेले तुकडय़ाची शेती कधीच फायद्याची नसते त्यामुळे तोटा वाढतो जेवढा जमिनीचा तुकडा लहान तेवढा प्रति एकर उत्पादन खर्च जास्त हे शेतीचं अर्थशास्त्र सांगतं. एका बाजूला बिगर शेतकऱ्यांना अन्नधान्य स्वस्तात मिळावं म्हणून शेतमालाच्या किमती पाडण्याचं सरकारचं धोरण आणि दुसऱ्या बाजूला तुकडय़ाची शेती, कर्जबाजारी शेतकरी, खाणारी तोंडे जास्त, यामुळे शेतकरी अक्षरश: गांजला.


शेतक-यांच्या आत्महत्यांच्या समस्येवर सद्ध्या बरीच चर्चा आणि उहापोह सुरु आहे. या समस्येची उकल करतांना अनेक मान्यवरांनी शोधलेली कारणे आणि सुचविलेले उपाय बघितले तर "शेतकरी मरतोय तर मरू द्या पण त्याच्या आत्महत्येची कारण-मीमांसा करणे आणि उपाय सुचविणे बंद करा" अशा स्वरुपाची आत्मक्लेशी प्रतिक्रिया शेतकरी समाजमनात उमटल्याशिवाय राहत नाही. कारण शेतक-यांच्या आत्महत्येच्या दु:खद वेदनांपेक्षा यांच्या प्रतिक्रिया अधिक वेदनादायी असतात. शेतकरी आळशी किंवा कामचुकार आहे असे वाटते त्या सर्व मान्यवर तज्ज्ञांनी आयुष्यात एकदातरी सलगपणे काही दिवस शेतकरी समाजासोबत (पाटलाच्या वाड्यात किवा राजकीय पुढा-याच्या बंगल्यात नव्हे) घालवायला हवे. त्याखेरीज शेतकरी कशाला म्हणतात, तो कसे जीवन जगतो आणि किती कष्ट करतो याचा अनुभव येणे अशक्य आहे. झोप, जेवण आणि अन्य शारीरिक विधींसाठी लागणारा काळ सोडला तर उर्वरित वेळात शेतकरी काय करतो? स्विमिंग करायला जातो? क्रिकेट/सिनेमा बघायला जातो? बायकोला घेऊन बागेत फिरायला जातो? बीअरबारवर जातो? बारबालांचे नृत्य बघायला जातो कि इतवारी/बुधवार पेठेत फेरफटका मारायला जातो? मान्यवर तज्ज्ञांनी पहिल्यांदा या प्रश्नांचे उत्तर शोधायला हवे. (आणि जरी का या प्रश्नांचे उत्तर होकारार्थी असेल तरीही बिघडते कुठे? सर्व उपभोगाचा भोग भोगणारी आमच्या सारखी भोगवादी मंडळी कुठे आत्महत्या करताहेत?)


औताच्या बैलाला वर्षातून फक्त १२० ते १४० दिवस तर शेतक-याला मात्र ३६५ दिवस काम करावे लागते, बाप मेला सुट्टी नाही, बापाला तिरडीवर तसाच ठेवून बैलाचे शेनगोटा, चारापाणी करायला जावेच लागते. पोरगा तापाने फणफणत असेल किंवा अगदी Gastro जरी झाला तरीही पेरणी थांबवता येत नाही हे वाजवी सत्य तज्ज्ञ मंडळींना कधी कळेल? तरीही या तज्ज्ञ मंडळींना शेतकरी आळशी आणि कामचुकार दिसत असेल तर त्यांनी खालील प्रमाणे शास्त्रशुद्ध मार्गाचा अवलंब करून स्वत:ची खातरजमा करून घ्यावी. आत्महत्या झालेल्या शेतकऱ्याच्या घरी जावून-


१) प्रेताचे वजन करावे व शारीरिक उंची मोजावी. वजन व उंची यांचा रेशो काढावा तो डॉक्टरला दाखवावा मय्यत व्यक्ती सुदृढ कि कुपोषित, कष्टकरी कि कामचुकार या विषयी सल्ला घ्यावा.

२) मुखवट्याचा एक क्लोजअप फोटो घ्यावा त्यावरून मरण्यापूर्वी त्याच्या चेहऱ्यावर काय भाव होते, मरण्यापूर्वी त्याची मानसिक स्थिती काय होती याचा शास्त्रीय दृष्टीकोनातून रिपोर्ट मागवावा.

३) त्याच्या घरातील नेसनीची वस्त्रे, अंथरून-पांघरून, भांडी-कुंडी यांची यादी बनवावी त्यावरून मय्यत व्यक्ती काटकसरी कि उधळखोर याचा अंदाज काढावा.

४) व्यसनाधीनतेमुळे शेतकरी आत्महत्या करतात असा काहींचा निष्कर्ष आहे तसे असेल तर तो कोणती दारू पीत होता? गावठी, देशी कि इंग्लिश याचा शोध घ्यावा. गावठी, देशी आणि इंग्लिश मद्याचे अनुक्रमे बाजारभाव माहित करून घ्यावे. दरडोई येणारा खर्च याचा तुलनात्मक तक्ता/गोषवारा बनवावा. बिगर शेतकरी मद्यप्यांमध्ये आत्महत्यांचे प्रमाण आणि शेतकरी मद्यप्यांमध्ये आत्महत्यांचे प्रमाण याची आकडेवारी गोळा करून तुलना करावी

५) अज्ञानतेमुळे शेतकरी आत्महत्या करतात असा काहींचा निष्कर्ष आहे. तसे असेल तर बिगर शेतकरी पण अज्ञानी अशा अन्य समुदायातील लोक आत्महत्या का करीत नाहीत?

६) मनोरुग्णपणामुळे शेतकरी आत्महत्या करतात असा काहींचा निष्कर्ष आहे. त्यासाठी गावागावात मानसोपचार शिबिरे आयोजित करावी असे त्यांना वाटते. एका दाण्यातून शंभर दाण्याच्या निर्मितीचा चमत्कार घडवणारा व स्वत: अर्धपोटी राहून जगाला पोटभर खाऊ घालणारा शेतकरी मनोरुग्ण कसा काय असू शकतो? कदाचित वैफल्यग्रस्त असू शकतो. मग तो वैफल्यग्रस्त, नाउमेद का झाला याची कारणे शोधावी. ती कारणे सामाजिक कि आर्थिक याचाही शोध घ्यावा? शेतात गाळलेला घाम, दामात का परावर्तीत झाला नाही याचाही शोध घ्यावा.

७) प्याकेजमुळे आत्महत्या थांबत नाही, ते प्याकेजच्या स्वरूपावर अवलंबून आहे. क्यांसरच्या रोग्याला प्यारासीटामोलचे प्याकेज द्यायचे, रोगी बरा झाला नाही अथवा दगावला कि रोगी अज्ञानी होता, त्याने औषधे घेण्यात कुचराई केली, असा काहीसा बावळट निष्कर्ष काढण्याचा हा प्रकार आहे. त्या ऐवजी प्याकेजच्या मूळ स्वरूपातच गफलत झाली, रोगाचे निदान करण्यात, औषधांची निवड करण्यात चूक झाली हे कबूल करण्यासाठी लागणारी मानसिक औदार्यता आमच्यामध्ये केव्हा येणार हाच खरा लाख मोलाचा प्रश्न आहे.


मुळातच शेतकरी आत्महत्या का करतो? ते पाहूया. शेतकर्‍यांची आत्महत्या ही असह्य प्रवृत्ती आहे की विकृती आहे, ते पाहूया व त्याची कारणे शोधूया, म्हणजे त्याचे उत्तर मिळेल. यामध्ये सर्वात महत्वाचे बँक अथवा सावकारी कर्ज हे आहे त्याच प्रमाणे तज्ज्ञांनी नमूद केलेली विविध अनेक कारणेदेखील त्यामध्ये समाविष्ट आहेत जसे की, कर्जबाजारीपणा, व्यसनाधीनता, दुष्काळ, नापिकी, अपुरे सिंचन, अपुरा वित्तपुरवठा, कर्जावरील बेहिशेबी व्याज, सावकारी जाच, कौटुंबिक कलह, वाढती महागाई, कोसळलेले बाजारभाव इत्यादी, एवढेच नाही तर, “आर्थिक चणचण, ओढाताण, त्याचा बोजा आणि उद्याची चिंता’’ ही प्रमुख कारने नक्कीच आहेत. त्यासोबत सामान्यांना असामान्य वाटणारे शेतीमालाचे ‘किमान शेतीभाव’ ठरविण्याची पद्धत हे महत्त्वाचे कारण आहे. माझ्यामते थोडक्यात आत्महत्येचे थेट प्रासंगिक कारण कोणतेही असो मात्र मूळ, अप्रत्यक्ष रित्या कारणांचे जनक एकच ते आर्थिक विवंचनाच आहे. या सगळ्या व्यवस्थेमध्ये शेतकऱ्याला शेती व्यवसायामध्ये टिकून राहणे मुश्कील झाले आहे. म्हणून आज खर्‍या अर्थाने शेतकर्‍याची अर्थक्रांती करण्याची गरज आहे. त्याला प्याकेजरूपी सहायतेपेक्षा कायम स्वरूपी धोरणांची गरज आहे.


अर्थव्यवस्था बळकट असल्याचा नियोजन कर्त्यांनी कितीही आव आणला तरी आवश्यक त्या बिंदूवर ही अर्थव्यवस्था अत्यंत दुर्बल आहे, याची आता माझ्या सारख्या अर्थशास्त्र विषयाचा लवलेशही नसलेल्यांना खात्री पटू लागली आहे. या प्रचलित अर्थव्यवस्थेचे खेळच न्यारे आहेत. रासायनिक खतांच्या सबसिडीच्या नावाखाली कंपन्या आणि संबंधितांचे उखळ पांढरे होते. कर्जमाफीच्या नावाखाली बॅंकाची बुडीत निघालेली कर्जे वसूल होतात. शेतीविषयक वेगवेगळ्या अनुदानावर नाव गरीब शेतकर्‍यांचे आणि चंगळ मात्र इतरांचीच. शेतकर्‍याची ओंजळ रिकामीच्या रिकामीच. हे खरे आहे की, स्वातंत्र्यपूर्व काळातही शेतकर्‍याला काहीच मिळत नव्हते पण शेतकर्‍याचे नाव घेऊन हजारो कोटी रुपये शासकीय तिजोरीतून उकळून त्यावर अवांतर बांडगुळे नक्कीच पोसली जात नव्हती. शेतकरी बी-बियाणे, खत, मजुरी, मशागत कोणत्याही खर्चासाठि चलनावर अवलंबून नव्हता. शेतकरी पारंपरिक घरचे बी, जनावरांचे व इतर जैविक खत, धान्य रूपी मजुरी या मार्गांनी स्वावलंबी होता. शेतीसाठी व इतर बदलती व्यापारी धोरणे यात गरीब - अशिक्षित शेतकरी टिकू न शकल्यामुळे स्वातंत्र्य मिळूनही आणि लोकशाही शासनव्यवस्था येऊनही शेतकरी दुर्बळच राहून गेला.


कर्ज परतफेडीसाठी बँकांचा तगादा, सावकारांची अरेरावी, धमक्या यांचा भडीमार चालूच असतो. त्यामुळे चिंतातूर मनाला अधिक काळजी वाटू लागते, ती उद्याची! आर्थिक समस्या असल्यामुळे उथळ माथ्याने त्या इतरांच्या जवळ बोलून दाखविता येत नाहीत. त्यामुळे सारे काही झाकून चाललेले असते. कर्जबाजारीपणा, नाचक्की, नामुष्की पदरात पडणार आणि आता आपण संपलो, या मनाच्या विवंचनेमुळे अनेक जणांना मद्यपाना सारख्या व्याधी जखडल्या आहेत. काहीजण व्यसनाधीन झालेत आणि त्यातूनच हरपलेले स्वास्थ्य, अविचारी मन व अखेरीस नको तो निर्णय घेऊन प्राणाची आहुती दिली जाते. एक वेळ पिकाचे नुकसान झाले, तर तो त्यासाठी पुन्हा राबेल, पुन्हा उभा राहील, पुन्हा पेरणी करेल, पुन्हा पावसाची वाट पाहत राहील; पण ‘आत्महत्या’ करणार नाही. त्या पावसाची वाट पाहण्यात त्याला ‘आशा’ दिसत असते पण जिथे आशेचे टोक संपते तिथे तो गडबडून जातो. त्यातच त्याच्या मनावर ताण आणणारा सावकारी जाच, बँकांची कायदेशीर कारवाई सुरू झाल्यास तो अगदी ‘हतबल’ होतो. त्याची मानसिकता पूर्ण ढळते. आता आपली आर्थिक पिळवणूक होणार ही भीती घर करून राहते. दारिद्रयाला कंटाळून उद्याची चिंता करीत घाबरून जातो. तारण/गहाण ठेवलेल्या जमिनी परत मिळणार नाहीत, कर्ज फिटणार नाही, या विचाराने भयभीत होऊन, तो आत्महत्येकडे प्रवृत्त होतो.


पिकाखालील जमिनीचा दर ५ ते ५० लाखांपर्यंत आहे. लाखमोलाची जमीन गहाण ठेवूनही जर शेतकऱ्याला २० ते ३० हजार रुपयांचे कर्ज वेळेवर मिळणार नसेल, तर मग या देशात बँकिंग व्यवस्था नेमकी कोणासाठी आहे? हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. बहुतांश शेतकरी बँकांचे व्यवहारात अज्ञानी असतात. अपुरे शिक्षण, बँकेवर अति विश्‍वास, बँक आपणास कर्ज देते म्हणजे अति उपकार करते ही त्यांची भावना व धारणा मनोमन असते, कर्ज परतफेडीसाठी त्यांची धडपड असते पण निसर्गाच्या लहरीपणामुळे एखादा फटका बसला, तर कर्ज फेडणे अशक्य होते. अशावेळी बँकेशी कशा पद्धतीने बोलणी करावी त्यामधून मार्ग काय व कसा काढावा हे त्याला ठाऊकच नसते. हे अज्ञान छोट्या शेतकर्‍यांमध्ये प्रामुख्याने पाहावयास मिळते या शेतकर्‍यांमध्ये सुद्धा छोटा, मोठा, मध्यम शेतकरी असे प्रकार आहेतच. मला 100 शेतकर्‍यांच्या पाहणीत असे दिसून आले की, त्यांच्या सर्वांच्या कर्जाची रक्कम ही एकत्रित केली तर ती ‘5 ते 50 लाख’ देखील होणार नाही. मोठ्यामधील मोठे कर्ज म्हणजे रुपये पाच लाख! या 100 शेतकर्‍यांच्या किमान 8 ते 10 वाड्यांमधील हे कर्जाचे वाटप म्हणजे सर्वसाधारण 50 हजार ते 2 लाख प्रति ही कर्जाची रक्कम.


शेतकर्‍यांना मदत करणे, त्यांचे प्राण वाचविणे, त्यांचे कुटुंब सावरणे हीच खरी मानवता व मानवी समाजाला वाचविण्यासाठी काळाची गरज आहे. कर्जाची कागदपत्रे जुळविणे काही गरीब व अशिक्षित शेतकर्‍यांच्या बौद्धिक क्षमतेच्या पलीकडचे काम असते त्यासाठी बँकिंग प्रक्रिया सोपी - सहज करण्यासाठी व शासन आणि शेतकरी यांचेमधील आर्थिक व्यवहारांबद्दल तसेच शेतकर्‍यांच्या आश्वस्त रक्षणासाठी तूर्तास काही अल्पसे उपाय अंमलात आणले, तर निश्‍चितच मार्ग निघेल -


1. शेतकर्‍यांना विनाविलंब बिनशर्त संपूर्ण कर्जमुक्त करावे. विजबिल, शेतसारा, शैक्षणिक फी व इतर सर्वच प्रकारच्या शासकीय व खाजगी कर्जाच्या बोझ्यातून व देण्यातून बिनशर्त मुक्ति द्यावी. शेतीला वीज, पाणी, कचर्‍यातून निर्मित बायो फर्टिलायजर्स व इतर नैसर्गिक संसाधने मोफत उपलब्ध करून द्यावी. रसायनिक खतांचा, जणुकांतरीत बियाणे (जी.एम. सीड्स), तन नाशक, कीटक नाशक व इतर रसायनांच्या निरंतर वापरामुळे फक्त शेतीतील सजीव सृष्टीच संपुष्टात येत नसून आरोग्याला मोठ्या प्रमाणात धोका निर्माण झाला आहे. संक्षिप्त साधन संपत्ती असतांनाही पूर्वी मनुष्य आरोग्यदायी-निरामय व दीर्घायुषी होता परंतु भौतिक संसाधनांचा भडिमार, यांत्रिक जीवन व रसायनमय शेतीतून उगवलेली धान्ये यामुळे तो विविध दुर्धर आजारांच्या कष्टात सापडला असून अल्पायु झाला आहे, यासाठी आवश्यक धोरणे ठरवून औद्योगीकरण, यांत्रिक व भौतिक विकासाची गती कमी करून निसर्गाचे संवर्धन करत कृषिक्षेत्रात शाश्वत विकास साधण्याची गरज आहे. रुग्णांसाठी स्वस्त औषधी केंद्रापेक्षाही गरजेचे सेंद्रिय औषधी व विना जणुकांतरीत (Non Genetically Modified) बियाणे मोफत मिळणारे जन कृषि सेवा केंद्र उभारून शेतकर्‍यांना कृषि सेवा केंद्रांमार्फत होणार्‍या मोठ्या खर्चातून वाचविण्याची गरज आहे व त्या माध्यमातून शेतीतील रसायन वापरातून नागरिकांच्या होत असलेल्या स्वास्थ्यहानीला आळा घालण्याची गरज आहे.


2. पिकाखाली नसलेल्या जमिनीच प्रकल्पांसाठी वापरात आणण्याचे धोरण राबविण्याची गरज होती, तसे झाले नसल्यामुळे किमान त्या जमिनी आता पिकाखाली घेणे काळाची गरज आहे. सर्वच प्रकल्पग्रस्त भूमिहीन झालेल्या शेतकर्‍यांना शासकीय जमिनी विनामोबदला वाहण्यासाठी व कसण्यासाठी दिल्यास प्रकल्पग्रस्त शेतकरी शेती व्यवसायातच कायम राहील व पिकाखालील क्षेत्रही वाढेल.


3. प्रकल्पग्रस्तांना नरकयातना देणार्‍या पद्धतींचा अवलंब बंद करून त्यांच्या भावी पिढीच्या उद्धारासाठी या प्रस्तावानुसार मोबदल्यासाठी कोर्टात गेलेल्या प्रकल्पग्रस्तांची न्यायालयीन प्रक्रियेत कोंडी करून अधिक पिळवणूक न करता आज रोजी अमलात असलेल्या जमीन अधिग्रहण कायद्यानुसार त्यांना मोबदला द्यावा. १५-२० वर्षा आधीचे अधिग्रहणाच्या मोबदल्यापासून तो आजपर्यंत वंचित असल्यामुळे त्याची जमीन आज अधिग्रहीत केली असे गृहीत धरावे. जो मोबदला दिला तो इतके वर्षापासून त्याची जमीन ताब्यात घेतल्यामुळे तो उपजीविकेपासून मुकलेला राहला त्यासाठीही अपुराच असल्यामुळे त्याची कपात करू नये.


4. शैक्षणिक कर्जावरील व्याजदर पीक कर्जापेक्षाही कमी करावा. तारणविरहित कर्ज असावे, सध्याची रुपये 4-6 लाखांची कर्ज लिमिट वाढवून अभ्यासक्रमाच्या व शैक्षणिक संस्थेच्या दर्जानुसार शिक्षण पूर्ण करण्याकरिता सर्वसमावेशक खर्चाची १००% रक्कम कर्ज म्हणून देण्यात यावी. त्याला लिमिटचे बंधन नसावे.


5. शेतकर्‍यांना सवलतीच्या व्याज दराने व सोप्या पद्धतीने कमी वेळेत कर्ज उपलब्ध होऊन मिळावे, याकरिता बँकिंग पॉलिसीमध्ये बदल व्हावा. खाजगी बँका ज्या प्रमाणे घरोघरी-दारोदारी क्रेडिट कार्ड, कार लोण, पर्सनल लोण व इतर कर्ज देतात त्याच प्रकारे राष्ट्रीयकृत बँकांनी गावोगावी शेतकर्‍यांच्या घरी जाऊन कर्ज वाटप करावे. शेतकर्‍यांना कर्जासाठी हातची कामे सोडून, त्याचा उत्पादनक्षम वेळ घालवून बँकेत जाण्याची गरज पडणार नाही याची काळजी घेण्यात यावी. कर्जाच्या परतफेडीसाठी कालावधी हा उत्पादनाच्या कालावधीशी सांगड घालून ठरवावा. नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात कर्जाचे पुनर्वसन त्वरित करावे. विनातारण-जामीनकीशिवाय कर्ज उपलब्ध व्हावे. नजर गहाण-मालतारण-पीक कर्ज याचप्रमाणे त्यांच्या इतर गरजा भागविण्यासाठी स्वतंत्र कर्जाचा प्रकार असावा. गृहकर्ज, शैक्षणिक कर्ज, वाहनासाठी कर्ज, महिलांच्या कुटिर उद्योगांसाठी कर्ज, आजारपण-लग्नकार्य, यांच्याकरिता या व अशा विविध स्वतंत्र कर्ज मर्यादा आखून घ्याव्या व त्याचे वाटप व्हावे, त्याची परतफेड सुलभ हप्त्याने व्हावी, तारणविरहित मुदत कर्ज असावे.


6. ‘थेट उत्पादक ते ग्राहक’ या दूधपुरवठय़ाच्या साखळीमध्ये (सप्लाय चेन) सुधारणा व्हावी, आजस्थितीला तूर्तास विनाविलंब दुधाला कमीत कमी ७० रु. ते १०० रु. प्रती लिटर भाव मिळावा, प्रत्येक पशुपालकाला मोफत पशुखाद्य व चारा मिळावा. ग्रामीण भागात ज्याठिकाणी दुधाचे उत्पादन होते तिथे दूध पाकीट कंपन्यांच्या विक्रीवर प्रतिबंध असावा.


7. गावराण प्रजातीच्या गायींचे दूध स्वास्थ्यवर्धक व आरोग्यदायी असते यात तिळ्मात्रही संशय नाही मात्र या गायींचे अयोग्य संवर्धंनामुळे आज त्यांची उत्पादन क्षमता शून्यापर्यंत किंवा शून्यसदृश येवून पोहचली आहे. शासकीय यंत्रणेने स्वतः या जनावरांचे शास्त्रशुद्ध संवर्धन करून शास्त्रज्ञांच्या अत्याधुनिक तंत्रसहाय्याने त्यांची उत्पादन क्षमता कमीत कमी १५ ते २० लिटर प्रतिदिवस करावी व तोपर्यंत शेतकर्‍यांना व पशुपालकांना त्यांच्या संवर्धंनासाठी आग्रही असू नये. उत्पादनक्षम जनावरांचा योग्य सल्ला द्यावा व दूध उत्पादकांचे उत्पन्नाचा पाठपुरावा ठेवत त्यामधील नफ्याच्या बाजूत तुटवडा आढळत असल्यास एखाद्या अद्यावत व्यवसायिकाचा दृष्टीकोण अंगिकारत त्या प्रकल्पाला त्वरित योग्य व आवश्यक मदत व रसद पुरवून तोट्यात जाण्यापासून वाचवण्याचे ध्येय ठेवावे.


8. शेतमालाच्या, कृषी उत्पादनाच्या मालाचे भाव हमीभाव ठरवून मिळावेत, त्यात नेहमी चढ उतार येत जुगाराचे स्वरूप होता कामा नये ते दर पेरणी आधीच सुनिश्चित केलेले असावेत. माल विक्रीचे पैसे जाग्यावर त्वरित मिळावेत. शेती व दुग्ध व्यवसायात थेट उत्पादक ते ग्राहक हीच व्यवहार पद्धती टिकवून ठेवण्याची गरज होती त्यात शेतकर्‍यांना त्यांच्या मालाचे भाव ठरवण्याचा त्यांचा अधिकार अबाधित ठेवून स्वबळावर प्रगती करता आली असती. कृषी उत्पन्न बाजार व्यवस्था शासनाने व्यापार्‍यांचे माध्यमातून नियंत्रणात ठेवून शेतकर्‍यांचा तोटा वाढवून शेती कायम तोट्याची केली व यावर मलमपट्टी म्हणून हमीभावाचे धोरण आखण्यात आले. हमीभावाची उपयोगीता व अमलबजावणी सर्वश्रूत आहे यामुळेच कधीकाळी गर्भश्रीमंत असलेला शेतकरी समाज हवालदिल झाला. सर्व शेतकर्‍यांचे खर्च व उत्पादन एकसमान राहत नाही अश्या परिस्थितीत हमीभावाच्या स्वरुपात उत्पादन शुल्क ठरवण्याची कोणती पद्धत अमलात आणली जाते? त्यात शेतकर्‍यांना विश्वासात घेतल्या जाने गरजेचे वाटत नाही का? फक्त उत्पादन शुल्क एवढेच हमीभाव देणे व त्यातही स्वतःचा माल हमीभावाच्या नावाखाली अत्यल्प मोबदल्यात विकण्यासाठी शेतकर्‍याने आपला उत्पादनक्षम वेळ घालवून पायपिट करावी लागणे शासनाला का अपेक्षित असावे? यावर पर्याय म्हणून बाजार व्यवस्था ही शेतकर्‍यांच्या हाती असणे व fixed pricing वर दरवर्षी नौकरदारांच्या पगार वाढीच्या तुलनेत कमी नसलेली वाढ देणारी कृषी उत्पादनाच्या भावाची पद्धत अमलात आणण्याची गरज आहे.


9. भारत सरकारच्या सर्व योजना प्रसिद्धी माध्यमांतून गावोगावी पोहोचल्या पाहिजेत. सुविधा-योजना- प्रकल्प यांची सखोल माहिती व आवश्यकतेनुसार त्याबद्दलचे प्रशिक्षण लाभार्थी ग्रामीण शेतकर्‍यांपर्यंत उपलब्ध होऊन मिळणे आवश्यक व गरजेचे आहे.


10.थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी बँकांकडून विविध मार्ग अवलंबिले जात आहेत. गुंडागिरी–सोशलप्रेशर-वसुली अधिकारी व स्टाफ घरासमोर येऊन अथवा घरांमध्ये वसुली पथकासह येऊन, शिवीगाळ करण्यापर्यंतचे प्रसंग घडत आहेत. घरामधील वस्तू बाहेर काढणे, त्यांचा लिलाव करण्याची धमकी देऊन त्यांना हैराण करून सोडीत आहेत. मुलाबाळांच्या शाळेच्या दप्तरापासून संसाराची भांडीकुंडीदेखील बाहेर फेकली जात आहेत. त्यामुळे इभ्रतीचे धिंडवडे निघत आहेत आणि त्यापासून त्रासलेला जीव अखेरीस कंटाळून असह्य होऊन आत्महत्येस प्रवृत्त होत आहे. आत्महत्येस प्रवृत्त करणे हा कायद्यानेदेखील गुन्हा आहे, हे बँका विसरत आहेत. कायदेशीर वसुलीचा अधिकार त्यांना पूर्ण आहे. परंतुत्याचा वापर कायदा हातात घेऊन केला जात आहे. ही बाब अत्यंत गैर आहे ती त्वरित थांबली पाहिजे.


11. उत्पादनाचे संक्षिप्त स्तोत्र असल्याने बहुतांश ग्रामीण जनतेला तज्ञ डॉक्टरांचे बाह्यरुग्ण शुल्क व इतर लहान सहान उपचार खर्चही परवडण्यासारखे नसतात व तज्ञ डॉक्टर ग्रामीण शासकीय रुग्णालयात उपलब्ध नसल्याने निष्काळजीतून ग्रामीण नागरिक आरोग्याच्या दृष्टीकोणातून हलाखीचे जीवन जगतो आहे. यासाठी यथोचित उपाय योजनांची तरतूद करणेही गरजेचे आहे, ग्रामीण क्षेत्रात तज्ञ सेवा पुरविणे खूप मोठे आव्हान आहे. शासकीय रुग्णालयांमध्ये यासोयी उपलब्ध करणे दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे म्हणून त्यावर PPP किंवा संलग्निकरण करून तातडीचे उपाय अपेक्षित आहेत. जमीन संपादनासाठी सक्तीचे धोरण, जीवनावश्यक वस्तूंचे कायद्यातून कृषी उत्पादनाचे मूल्य नियंत्रणात ठेवण्याचे धोरण परंतु मानवी औषधी असो वा जणुकांतरीत बियाणे त्यासाठी मूल्य नियंत्रणासाठी कुठलेच धोरण नाही. यातून आपल्या देशात शेतकर्‍याची व जीवन मृत्युशी झुंज देणार्‍या रुग्णाशी खेळी करणार्‍या धोरणांची ओळख पटली आहे. यावेळी शासनाने कृषी उत्पादनापेक्षाही जीवनावश्यक असलेल्या औषधींच्या उत्पादन कंपन्यांच्या नफ्यावर नियंत्रण आणणारी धोरणे ठरवावी तर स्वस्त व जन औषधी केंद्रांची गरज देशाला राहणार नाही.


शेतकर्‍यांच्या अनेक समस्या आहेतच आणि त्याची आर्थिक परिस्थितीही सर्वश्रूत आहेच. त्याचे उत्पन्न दारिद्र्य रेषेखाली तर आहेच किंबहुना उत्पन्नच नसून कर्ज आहे. दारिद्र्य रेषेखालील आरोग्य योजनांचा लाभ देण्यासाठी उपभोक्ता कुटुंबांसाठी असणार्‍या अटींप्रमाणे १) पिवळी शिधा पत्रिका धारक कुटुंब २) अंत्योदय अन्ना योजना कार्ड ३) अन्नपूर्णा कार्ड ४) नारंगी शिधा पत्रिका धारक कुटुंबांना महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेचा(राजीव गांधी जीवनदायी योजनेचा) लाभ देण्यात येतो. शेतकर्‍यांची वर्तमान परिस्थिति विचारात घेवून शेतकरी कुटुंबांना शासनाच्या या अत्यावश्यक आरोग्यसेवा मिळविण्याच्या दृष्टीतून सुखवाद निर्माण करण्यासाठी शेतकर्‍यांना यासर्व कागदपत्रांची अट न घालता त्यांच्याकडे ७/१२ सहज उपलब्ध असतो किंवा online उपलब्ध असल्याने कोणत्याही ठिकाणी तो सहज उपलब्ध होऊ शकतो म्हणून शेतकर्‍यांना वरील अटींमध्ये “५) शेतकरी कुटुंबातील व्यक्ति असल्यास ७/१२ धारक कुटुंबातील व्यक्तींना” अश्या प्रकारचे स्थान दिल्यास सोयीचे होईल व त्यांची दुखावस्थेत धावपळ होण्यापासून सुटका होईल. अशी सुधारणा केल्यास शेतकरी कुटुंबांना आरोग्य विभागाकडून विशेष सन्मानाची वागणूक मिळाल्याची व शेतकरी असल्याबद्दलची गर्वभावना निर्माण होईल.


शेतकरी आत्महत्या वाढू लागल्या की, सरकार ‘पॅकेज’ जाहीर करते. व्याजमाफी किंवा कर्ज–कालावधीत वाढ, जोडधंदा म्हणून ‘दुग्ध व्यवसायाला चालना’ आणि सिंचन सुविधा वाढविणे ही अशा पॅकेजची वैशिष्टय़े शेतकऱ्याला खरोखरच पूरक असतात का? काय आहे या पॅकेजेसमध्ये? प्रत्यक्षात ही पकेजेस आम्हाला कितपत उपयोगी आहेत? कर्जाला मुदतवाढ आणि व्याजात सूट मूळ मुदलात सूट मिळालीच नाही. सुरुवातीला शेतकऱ्याने १० हजार कर्ज काढले असेल तर मुदलात व्याज घालत घालत २० हजापर्यंत कधी गेलं कळलंच नाही. संस्था थकीत जाते म्हणून त्या कर्जाचं नूतनीकरण केलं गेलं आणि २० हजार रुपये कर्ज शेतकऱ्यांच्या नावावर केलं गेलं. असे तीन-चार वेळा नूतनीकरण करता करता १० हजारच्या कर्जाचं एक लाख रुपयांत रूपांतर झालं. मग मात्र ते आवाक्याबाहेर गेलं. म्हणून संस्थेनं कर्ज नूतनीकरण करायचं टाळलं. थकबाकी वाढतच गेली एक लाखाचे अडीच लाख रुपये कधी झाले कळलंच नाही. आता पॅकेजच्या माध्यमातून वरचं व्याज माफ करून शेतकऱ्याला एक लाख रुपये भरा म्हणतात. कोठून आणायचे?


पॅकेजमधला दुसरा भाग म्हणजे दुग्ध व्यवसायाला चालना देणे. दुग्ध व्यवसाय आधीच मोडकळीस आलेला आहे. अनियंत्रित ढेपीचे व पशू खाद्यांचे भाव व नियंत्रित दुधाचे भाव, त्यातल्या त्यात नियोजना अभावी दुधाळु जनावरांच्या प्रजातींचे अयोग्य संवर्धंनामुळे त्यांची कमी झालेली उत्पादन क्षमता. तरीही यासर्व बाबींवर तोडगे आहेत हे मी नाकारणार नाही. दुग्ध व्यवसायात फार थोड्या सुधारणांची गरज आहे ती स्थिति नियंत्रणात आणण्यासारखी आहे. परंतु फक्त त्या आधारे आपण शेतकर्‍याला या नष्टचर्याच्या बाहेर आणू शकत नाही. आज त्याच्याकडे गुंतवणूक व पतपुरवठयासाठी पत दोन्ही नाही तो कसाबसा शेतीच्या व्यवसायावर टिकून आहे. कर्ज काढून म्हैस घ्यायची आणि ऊसाच्या किंवा कापसाच्या पैशातून हप्ते फेडायचे, हे शक्य नाही. जोपर्यंत ‘थेट उत्पादक ते ग्राहक’ या दूधपुरवठय़ाच्या साखळीमध्ये (सप्लाय चेन) सुधारणा होत नाही, आज स्थितीला तूर्तास विनाविलंब दुधाला कमीत कमी ७० रु. ते १०० रु. प्रती लिटर भाव मिळत नाही, प्रत्येक पशुपालकाला मोफत पशुखाद्य व चारा मिळत नाही, तोपर्यंत दूध उत्पादक शेतकऱ्याला आर्थिक स्थैर्य लाभणे शक्य नाही. कमीत कमी ग्रामीण भागात ज्याठिकाणी दुधाचे उत्पादन होते तिथे दूध पाकीट कंपन्यांच्या विक्रीवर प्रतिबंध असणे आवश्यक आहे.


गावराण प्रजातीच्या गायींचे दूध स्वास्थ्यवर्धक व आरोग्यदायी असते यात तिळ्मात्रही संशय नसावा मात्र या गायींचे अयोग्य संवर्धंनामुळे आज त्यांची उत्पादन क्षमता शून्यापर्यंत किंवा शून्यसदृश येवून पोहचली आहे. या परिस्थितीत शासकीय यंत्रणेने स्वतः या जनावरांचे शास्त्रशुद्ध संवर्धन करून शास्त्रज्ञांच्या अत्याधुनिक तंत्रसहाय्याने त्यांची उत्पादन क्षमता कमीत कमी १५ ते २० लिटर प्रतिदिवस होईपर्यंत शेतकर्‍यांना व पशुपालकांना त्यांच्या संवर्धंनासाठी आग्रही असू नये. फक्त उत्पादनक्षम जनावरांचा योग्य सल्ला द्यावा व दूध उत्पादकांचे उत्पन्नाचा पाठपुरावा ठेवत त्यामधील नफ्याच्या बाजूत तुटवडा आढळत असल्यास एखाद्या अद्यावत व्यवसायिकाचा दृष्टीकोण अंगिकारत त्या प्रकल्पाला त्वरित योग्य व आवश्यक मदत व रसद पुरवून तोट्यात जाण्यापासून वाचवण्याचे ध्येय ठेवावे. जनावरांची प्रत, उत्पादन क्षमता, आरोग्य, दैनंदिन व्यवस्थापन, चारा, पोषक आहार, प्रासंगिक खर्च, जन्म मृत्यू प्रमाण, व्यवसायातील अर्थशास्त्र याप्रकारची दूध उत्पादकांचे तोट्याची एक ना अनेक कारणे आहेत त्यावर औद्योगिक दृष्टीकोण ठेवून अनेक उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.


पॅकेजमधली तिसरी सूचना सिंचनाच्या सुविधा वाढविण्याची आहे. सिंचनातून आर्थिक स्थर्य जर शेतकऱ्याला मिळाले असते तर महाराष्ट्रात बागायत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्याच नसत्या. शेतीला जर वेळेत पाणीपुरवठा झाला नाही, तर त्याचा विपरीत परिणाम त्याच्या उत्पादन खर्चावरही होतो व उत्पन्नावरही होतो. माझ्या शेतात कालव्याचे पानी येते (tail) शेपटी कडील भाग असल्यामुळे पाटचर्‍यातून पानी येत नसल्याचे कारण अधिकारी सांगतात. त्यामुळे आम्ही पटचरिच्या सुरुवातीलाच शेतात एक खड्डा केला त्याठिकाणाहून मोटर पंपाद्वारे ओलीत करतो. लाइट असली की कालव्याला पाणी राहत नाही, कालव्याला पानी असले तेव्हा लाइट राहत नाही ही स्थिति आहे. कालवा सुटणार त्या माहितींनुसार पेरणी करायची परंतु ८ दिवस कालवा उशिरा येणार, फोन करून करून शेतकरी त्रस्त. उत्तर एकच पाणी येणार तेव्हा मिळणार.


एका शेतात विहीर सुद्धा आहे त्याठिकाणी रोजचे १ एकरचे ओलीत अपेक्षित असते परंतु अचानकपणे लाइट जाते विचारले की सांगतात बघतो, पुन्हा फोन करा कुणी सांगतात ब्रेक डाउन आहे, दूसरा सांगतो दुरूस्ती साठि बंद केली. लाइट येते अर्ध्या तासात परत जाते परत विचारले की सांगतात सायंकाळी ७ वाजेपर्यंत लोड शेडिंग आहे. ओलीत तर कमी होतेच परंतु मजुरीचेही पूर्ण पैसे जातात. वीज मंडळाचे व सिंचन विभागाचे समन्वय साधण्यातच शेतकर्‍यांचा उत्पादनक्षम वेळ घालवूनही उपलब्ध संसाधनांच्या फायद्यापासून त्याला वंचित ठेवायचे यासाठीच त्यांच्या जमिनी सक्तीने संपादित करायच्या काय? हजारो कोटींचे प्रकल्प कशासाठी व कुणासाठी? शेतकर्‍यांनी कायम शासकीय अधिकार्‍यांच्या किवा कर्मचार्‍यांच्या तक्रारी करने व शासकीय कार्यालयांमध्ये पायपिट करत फिरणे अपेक्षित आहे काय? सक्षमतेने बाजू मांडण्याचे सामर्थ्य, वेळ व समज त्यांच्याकडे आहे काय? या सर्व परिस्थिततही शेतकर्‍याने संयमी राहून पुढील निर्णय घेणे अपेक्षित आहे काय? साधी ट्रेन किवा फ्लाइट चुकली तर आपला प्रवासातला किवा कामातला उत्साह निघून जातो, तर एकाच वेळी अनेक मोर्च्यांवर लढा देणारा शेतकरी कसा हतबल होत असेल.


सिंचनाच्या नावाखाली वेगवेगळ्या प्रकल्पांतूनझालेली दुर्दशा सर्वश्रूत आहे. मी स्वतः तब्बल तीन प्रकल्पांचा पीडित प्रकल्पग्रस्त शेतकरी असल्यामुळे फक्त प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांची जान असलेला नसून त्याची अनुभूति असलेला आहे. प्रकल्प पीडित म्हणून माझ्या वेदनांच्या पुस्तकातील पाने अर्धलिखितच आहेत. याठिकाणी थोडक्यात सांगायचे झाले तर उदहरणाखातरनिम्न वर्धा प्रकल्पाच्या प्रकल्पग्रस्तांच्या वेदना थोडक्यात सांगतो. 1998 च्या सुमारे या प्रकल्पाकरिता जमीन संपादित करण्यात आली. 2003/04 च्या दरम्यान अंतिम निवडा पारित करण्यात आला. 2006/07 च्या सुमारास अंतिम निवडयाप्रमाणे सरासरी रु.15,000 प्रती एकर प्रमाणे मोबदला देवून जमिनी ताब्यात घेण्यात आल्या. शेतकर्‍यांना व गावकर्‍यांना शेती व घरापासून बेदखल करण्यात आले. बहुतांश लोकांना मिळालेला मोबदला कर्जाच्या परतफेडीतच गेला, काही सुज्ञ कोर्टात गेले त्यांचा मोबदला न्यायिक प्रक्रियेत गेला, काहींनी त्यातून अर्धवट घरे बांधून घेतली व कसेबसे दुरावस्थेतील पुनर्वसन वसाहतीत येवून आपला संसार थाटला काही दुरावस्थेत शेड मध्ये आले तर काही भाड्यांच्या घरात जवळच्या शहरांमध्ये स्थलांतरित झाले.


प्रत्येकाकडे सारखी बुद्धी, ध्येय व सामर्थ्य देवाने दिली नाही. मिळालेल्या पैशात शेती विकत घेवू शकत नाही, दुसर्‍या कोणत्या व्यवसायाच्या गुंतवणुकी एवढी रक्कम हाती नाही आणि शेती वाचून दूसरा व्यवसाय जमणारही नाही या निराशेपाई प्रकल्पग्रस्त शेतकरी बेरोजगार व दिशाहीन होऊन नैराश्यात गेले. कमाई असो वा नसो जीवनयापणाला व दैनंदिन उदरनिर्वाहाला कौटुंबिक खर्च तर असणारच. बहुसख्यकांच्या हाती आलेली रक्कम ही 50000 ते 500000 रुपयांपर्यंतच होती त्यात किती काळ निर्वाह शक्य आहे हे आपणच ठरवावे. त्यातल्या त्यात काहींनी यातूनच मुलाबाळांच्या हौशीपायी एखादी दुचाकी किवा इतर चैनीच्या वस्तु खरेदी करून टाकल्या असेल हाताला काम नसेल मनुष्य रिकामा असेल तर आवक शून्य जरी असली तरी खर्च वाढतच जातात, या ना त्या प्रकारे ही निवाड्याची रक्कम केव्हाच संपली. प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांचा एक मोठा समाज अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत सुविधांनाही मुकला, मोठ्या प्रमाणात शेतकरी बेरोजगार झाला किवा शेतकरी हा शेतमजुर झाला.


यामुळे निर्माण झालेल्या दरिद्री परिस्थितीतून कित्येक आत्महत्या झाल्या, कौटुंबिक कलह वाढून घटस्फोट झाले, कित्येक हुशार विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहले, जीवन यापणाच्या मूलभूत सोयी नसल्याने व बेरोजगारीमुळे कित्येकांच्या मुलांचे लग्न होत नाहीत, आर्थिक परिस्थितीमुळे कित्येकांच्या मुली अविवाहित आहेत, गुणवत्ता यादीतील विद्यार्थी अभियांत्रिकी किवा वैद्यकीय शिक्षण न घेता कला-वाणिज्य महाविद्यालयात शिक्षण घेताहेत, ऐपत व शाश्वत उत्पन्न असूनही त्यांचे जीवनयापानचेव उदरनिर्वाहाची साधने आणि निवारा सक्तीने संपादित केल्यामुळे कितीतरी कुटुंब उध्वस्त झाले. व्यवसायाची आता ऐपत राहिली नाही आणि जे मजुरी करताहेत त्यांना वेळोवेळी मजुरी सोडून तारीख पे तारीख कोर्टात हाजर व्हावे लागणार आणि मजुरीचे दोन पैसेही न्यायालयीन प्रक्रियेत खर्च करावे लागणार अशी स्थिति ओढवली. न्यायलयीन प्रक्रिया आणि त्याचे खेळ खेळणारे शासकीय अधिकारी व कर्मचारी तर प्रकल्पग्रस्तांचे मुळावरच उठले आहेत.


२००६ ते २०१६ चालत असलेल्या या न्यायालयीन प्रक्रियेत कितीतरी गुंतागुंती झाल्यात.बहुतांश ठिकाणी मूळ जमीन मालकांचे निधन त्यामुळे वारस सिद्ध करून रेकॉर्डवर घेणे, त्यात काही वाद उद्भवल्यास होणारी दिरंगाई व अतिरिक्त खर्च होणे, त्याउपरही समन्वय न जमल्यास खटला निरस्त होणे. निर्धंनतेमुळे, अशिक्षिततेमुळे किंवा कायद्याच्या अज्ञानामुळे झालेल्या इतर कायदेशीर चुकिंमुळे खटला निरस्त होऊन आयुष्याची गुंतवणूक व उदरनिर्वाहाचे एकमेव साधन असलेली मालमत्ता, पैसे व वेळ गमावूनही आपल्या मागण्यांपासून मुकावे लागणे. यदाकदाचित नगण्य प्रमाणात किवा काही प्रमाणात कोर्टाने मागण्या मान्य केल्यास प्रशासनाकडून वर्षानुवर्षे ती रक्कम अदा करण्यात येत नाही, कोर्टाणी जप्तीची कार्यवाही दिल्यास शासनातर्फे अपील करण्यात येते व पुन्हा दिरंगाई करून शेतकर्‍यांना त्रस्त करण्यासाठी सर्व न्यायिक रणनीतीचा गैरवापर करण्यात येतो. याउपरही शासनाला अपिलेट कोर्टात अपील दाखल होण्याआधी पैसे भरण्याचे निर्देशित केल्यास शेवटल्या क्षणापर्यंत अगदी महिनो गिनती ते वर्षानुवर्ष रक्कम जमा केल्या जात नाही. रक्कम जमा झाल्यावरही कोर्टाकडून शेतकर्‍यांना सोल्वंसी मागितली जाते, संपूर्ण मालमत्ता संपादनात गेलेल्या हवालदिल शेतकर्‍यांनी ती आणायची कोठून? कोणी नातेवाईक जुळले तर ठीक नाहीतर वर्षानुवर्षे पुन्हा या उच्च न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत तो त्याच्याच पैशाला मुकलेला, तोवर जीवंत असला तर ठीक, नाहीतर पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या.


कायदेशीर कार्यवाहींना सामोरे जाऊन साक्षीदार, कागदोपत्री पुरावे पुरविणे वकिलांशी व अधिकार्‍यांशी बोलणी घालणे या सर्व विषयांचे समन्वय जुळवणे अधीर झालेल्या, परिस्थितीशी झुंज देणार्‍या अशिक्षित शेतकर्‍याला शक्य आहे काय? तुम्ही तुमच्या उपजीविकेचे साधन व राहते घर विकून २०-२५ वर्ष त्याच्या मोबदल्यासाठी वाट पाहत जगू शकाल काय? ज्यांनी कोर्टात दादच मागितली नाही किवा ज्यांचे खटले तांत्रिक चुकिंमुळे निरस्त झाले त्यांचे काय? एखाद्या बाहुबल्याने बळजबरी मर्जीप्रमाणे भिकेसदृश मोबदला देवून आपली उपजीविका व मालमत्ता बळकावून घेण्यासारखा हा प्रकार नाही का? यांच्या पिढीतले काही सुशिक्षित झालेच तर नोकर्‍या शोधायला बाहेर जाणार की आपल्या हक्कांची मागणी करत कोर्टाच्या पायर्‍या झिजवणार? स्वातंत्र्यानंतरही अश्या प्रकारांना बळी पडलेल्या या समाजाच्या किती पिढ्यांचे हे नुकसान आहे याचा कुणाला अंदाज आहे काय? प्रशासनाकडून प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या सुटतील असा आशावाद बाळगणे म्हणजे उंदराच्या विकासासाठी मांजरीची नेमणूक करण्या सारखेच ठरते. प्रकल्पांच्या समस्यांशी झुंज देतांनी अनेक प्रकल्पग्रस्तांचे मनोगत व अडचणी हृदयविदारक वाटल्या. मी गौतीर्थ या प्रकल्पाची स्थापना केली आहे, त्याठिकाणी आम्ही शेतकर्‍यांना सेंद्रिय शेती व पशू संवर्धनाचे मोफत प्रशिक्षण देतो, त्या माध्यमातून सुद्धा जुळत असलेल्या शेतकर्‍यांच्या व्यथा ऐकून मला जगातली सर्वच दुखे लहान वाटायला लागली आहे.


शेतकर्‍यांना दिलेले पॅकेज हे आत्महत्येवरचे उत्तर नसून ती मलमपट्टी आहे. सातबारा कोरा करणे म्हणजे हीसुद्धा मलमपट्टी आहे, पण किमान त्याच्या डोक्यावरील कर्ज संपवलं व त्याला पायाभूत सुविधांची जोड देऊन बाजारपेठेची हमी दिली, तर तो नव्याने आयुष्याला सुरुवात करू शकेल. काही उथळलोकांनी ही कर्जमाफी म्हणजे शेतकऱ्यांना लुळंपांगळं बनवते असं हास्यास्पद वक्तव्य केलं आहे. शेतीच्या प्रश्नांवर त्यांचा किती गाढा अभ्यास आहे, हे त्यावरून दिसून येते. शेवटी हा सारा पैशाचा खेळ आहे, शासकीय तिजोरीतील पैसा एखाद्या विषयावर खर्च करण्याचा निर्णय घेतांनी खूपसारे आर्थिक आणि राजकीय समीकरण जोडावे लागत असतील हे मी नाकारणार नाही. परंतु शेतकरी द्रुष्टचक्राच्या विळख्यात इतका गुरफटल्या गेला आहे की, फक्त कर्जमाफी व उत्पादन आणि उत्पन्नाविषयी उपाय योजनांची ही सर्व एक वेळिय व्यवस्था त्याला त्याच्या कॅन्सरच्या दुखण्यावर paracitamol ची गोळी दिल्यासारखी असणार. वारंवार छोटे छोटे पॅकेज देण्यापेक्षा एकाचवेळी त्याला संपूर्ण व्याधीमुक्त करण्याची गरज आहे. किमान एकदातरी त्याला संपूर्ण कर्जमुक्ती व सर्वचप्रकारच्या आर्थिक देण्यातून (ती मग कोणत्याही स्वरूपाची असोत) मुक्त करण्याची नितांत आवश्यकता आहे.


कमीत कमी एकदातरी हे दृष्टचक्र खंडीत करून शेतीमध्ये नवचैतन्य निर्माण करण्याची गरज आहे. या सर्व व याहीपेक्षा वेळोवेळी सुचणार्‍या श्रेष्ठ व उत्तम व्यवस्था तर कराव्या लागणारच परंतु अनेक मार्गांनी परिस्थिति इतकी आवाक्याबाहेर गेलेली आहे की, व्यवस्थेत केलेल्या सर्व दुरुस्त्या व ऊपायांचे परिणाम जाणवायला अनेक वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. म्हणून ज्याप्रमाणे स्वातंत्र्यानंतर पीडित-शोषित समाज विशीष्टांना मुख्य सामाजिक प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली व त्यामुळेच त्यावेळचे पीडित–शोषित काही समाज आज मुख्य प्रवाहात समाविष्ट होत असल्याचे चित्र आहे. अश्याच प्रकारची आरक्षणाची व्यवस्था शेतकर्‍यांसाठी करण्याची आज गरज आहे.


भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेप्रमाणे भारत हे सार्वभौम (Sovereign) , समाजवादी (Socialist), धर्मनिरपेक्ष (Secular), लोकशाही (Democratic) प्रजासत्ताक(Republic) आहे.[२] उद्देशिका फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या आदर्शांना अनुसरून नागरिकांस –


सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय

आचार,विचार, धर्म, श्रद्धा यांचे स्वातंत्र्य

आणि राजकीय समानता व समान संधी देण्याचे अभिवचन देते.

या संवैधानिक विषयातून व अभिवचनातून शेतकर्‍याला वगळण्यासारखे कोणते पाप बळीराजाने केले असावे?


राज्यघटनेच्या चौथ्या विभागात राज्य व संघ स्तरावरील सरकारे तसेच संसदे/विधानसभा यांच्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे घालून देण्यात आली आहेत. यात सामाजिक अधिकार - जसे कामाचा अधिकार, शिक्षण व कल्याणाचा अधिकार, जीवनाचा सार्वत्रिक स्तर उंचावण्यासाठीची सरकारची सामाजिक दायित्वे, मनुष्यांना कामे करणे सुलभ होईल अशी कार्यालये/ कार्यक्षेत्रे (human working conditions and appropriate environment) आदी कलम ४३ अन्वये समाविष्ट आहेत. कलम ४५ अन्वये १४ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना मोफत शिक्षण हे शासनाचे दायित्व आहे. कलम ४६ अन्वये समाजातील मागास घटकांच्या उन्नतीस शासन बांधील आहे.


मग शेतकर्‍याच्या जीवनाचा सार्वत्रिक स्तर उंचवण्याचे दयित्वाची त्यात तरतूद नाही काय? त्याच्या कार्यस्थळी त्याला कार्य करण्यास अनुकूल वातावरण निर्मितीची दखल घेण्यात आली काय? इतक्या हलाखीच्या परिस्थितीत जीवन जगण्यास बांधील असणारा, या नर्कसदृश जीवनाचा अंत करत आत्महत्या करणारा समाज अजूनही मागासलेला नाही काय? मग यांच्या उन्नतीस शासन बांधील नाही काय?

शेतकर्‍यांच्या मुलांनी जात प्रमाणपत्र ऐवजी ७/१२ दाखल करून अंगणवाडी ते अभियांत्रिकी किंवा वैद्यकीय शिक्षण मोफत मिळवण्याची व्यवस्था का असू नये?


शेतीत हातभार लावून उर्वरित शारीरिक क्षमता व वेळ देवून ग्रामीण भागातील साधारण संसाधने उपलब्ध असलेल्या ग्रामीण शैक्षणिक संस्थानांमधून शिक्षण घेणार्‍या आणि भौतिक संपत्तीचे सुख उपभोगत अत्याधुनिक संसाधने व प्रगत शिक्षण प्रणालींच्या पाठ्यक्रमातून शिक्षण घेणार्‍या शहरी विद्यार्थ्यांचे गट झाले. वेगवेगळ्या पार्श्वभूमीतून आलेल्या विद्यार्थ्यांना एकाच व्यासपीठावर शहरी शैक्षणिक स्तरातून स्पर्धा द्यावी लागत असल्याने ग्रामीण शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांचा तिथे टिकाव लागणे शक्य होत नाही व अपवादात्मक परिस्थितीत काही विद्यार्थ्यांना यश संपादन झाल्यास घरची परिस्थिति हलाखीची असल्यामुळे त्यांना उच्च शिक्षणाला मुकावे लागते. अश्या परिवारीक समस्यांमधून सहजासहजी अभियांत्रिकी, वैद्यकीय किवा स्पर्धा परीक्षांचे उत्तीर्ण विद्यार्थी येणार का? यावर अपवादात्मक उदाहरणे देणे रास्त असणार का? शिक्षणात, नौकरीत व पदोन्नतीत आरक्षण मिळवण्यास हा पीडित, शोषित, दुर्लक्षित समाज पात्र नाही काय? यांना यांच्या सामाजिक व शैक्षणिक मागासाच्या आधारावर आरक्षण का मिळू नये?


खरे आहे की आरक्षण हे फक्त गरीबी हटावचा कार्यक्रम राबवण्यासाठी नसून सर्व उपेक्षित व मागास समाज घटकांना शासकीय व राजकीय निर्णय प्रक्रियेत सामावून घेण्यासाठी व समतेचे तत्व अबाधित ठेवण्यासाठी आहे. राज्यघटनेच्या कलम १५(४) व १६(४) चा विचार केल्यास आरक्षण मिळविण्यासाठी १) समाजातील ज्या घटकांना पुरेसे पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळाले नसेल २) जे अनुसूचीत जाती व अनुसूचीत जमाती कुटुंबातील सदस्य असतील किंवा सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेले असतील तेच पात्र आहेत.


समाजात जातीय व्यवस्थेचा विचार केल्यास सुतारकाम करणारा सुतार समाज, माळीकाम करणारा माळी समाज, कुंभारकाम करणारा कुंभार समाज, धोबीकाम करणारा धोबी समाज तर शेती करणारा शेतकरी समाज नाही का? मग शेतकरी ही स्वतंत्र जात म्हणून विचारात घेतल्या जाऊ शकत नाही का? या संपूर्ण परिस्थितीत शेतकर्‍यांचा सामाजिक व शैक्षणिक मागास निर्माण झाला नाही का? तरीही शेतकर्‍यांना घटनात्मक तरतुदींप्रमाणे आरक्षण मिळू शकत नाही का?


या व्यतिरिक्त दुसर्‍या मार्गाने विचार केल्यास 'जय जवान जय किसान' या घोषणेतून सैनिक आणि शेतकऱ्याचा एकसारखा सन्मान केला जातो. सैन्यात आपली महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या सैनिकांना समाजात आदर व प्रतिष्ठेचे स्थान आहे, सैनिकाला सरकार आकर्षक सवलतींसह शिक्षणात आरक्षण देते, वेळप्रसंगी प्राणाची आहुति देण्याची जान ठेवून तो सीमेवर देशाचे रक्षण करतो तर देशाची अन्नाची भूक भागविण्याच्या नादात कायम तोट्याचा व्यवसाय करून फासावर जात जीव देणारा, वन्य प्राण्यांच्या हल्यात जीव गमावणारा व आरोग्याच्या दृष्टीतून हलाखीचे जीवन जगत वेळप्रसंगी शेती औषधांच्या विषबाधेणे जीव गमावणारा शेतकरी सामाज व्यवस्थेचा बळी नाही का? सैन्यातील जवानांच्या कार्याप्रमाणेच शेतकर्‍यांच्या या परोपकाराला त्रिवार वंदन का करू नये? सैन्या प्रमाणेच शेतकर्‍यांना सामाजिक मान सम्मान व शासकीय सोयी सवलती का मिळू नये? कायम तोट्याचा व्यवसाय करून देशाची भूक भागवणार्‍या - देशवासियांचं पोट भरनार्‍या शेतकर्‍याला त्याचा व्यवसाय तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी थोड्या सवलती का नको? सन्मानाचे जीवन जगण्यासाठी जीवनमान उंचावण्यासाठी आरक्षण का नको?


शेतकरी आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक विषमतेचा बळी ठरत आलेला आहे. विषमतेची ही दरी दूर होण्यासाठी त्याला आरक्षणाची नितांत आवश्यकता आहे, त्याकरिता थोडक्यात आरक्षणाचे स्वरूप याप्रकारचे असावे –

१) शासनाच्या विविध योजना ज्याप्रमाणे आरक्षणानुसार आरक्षित वर्गाला मिळते त्याचप्रमाणे शेतकर्‍याला आरक्षण देवून या विविध लाभाच्या योजना शेतकर्‍यांपर्यंत पोहचवावया.

२) शेतीत हातभार लावून उर्वरित शारीरिक क्षमता व वेळ देवून ग्रामीण भागातील साधारण संसाधने उपलब्ध असलेल्या ग्रामीण शैक्षणिक संस्थानांमधून शिक्षण घेणार्‍या आणि भौतिक संपत्तीचे सुख उपभोगत अत्याधुनिक संसाधने व प्रगत शिक्षण प्रणालींच्या पाठ्यक्रमातून शिक्षण घेणार्‍या शहरी विद्यार्थ्यांचे गट झाले. वेगवेगळ्या पार्श्वभूमीतून आलेल्या विद्यार्थ्यांना एकाच व्यासपीठावर शहरी शैक्षणिक स्तरातून स्पर्धा द्यावी लागत असल्याने ग्रामीण शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांचा तिथे टिकाव लागणे शक्य होत नाही व अपवादात्मक परिस्थितीत काही विद्यार्थ्यांना यश संपादन झाल्यास आर्थिक तरतूद नसल्यामुळे त्यांना उच्च शिक्षणाला मुकावे लागते. यापरिस्थितीत नाईलाजस्तव शेतीशिवाय पर्याय नसतो त्यामुळे वाढत असलेली पूर्ण कुटुंब संख्या शेतीत समाविष्ट होत असल्याने छुपी बेरोजगारी वाढत चालली आहे. यावर पर्याय म्हणून शिक्षणात प्रवेशासाठी, नौकरीसाठी व पदोन्नतीसाठी शेतकरी कुटुंबातील सदस्यांना समान सामाजिक न्याय देत आरक्षित केल्यास व संपूर्ण शिक्षण मोफत दिल्यास छुपी बेरोजगारी कमी होईलच त्यासोबत शेतकर्‍यांचा खालावलेला सामाजिक जीवनस्तर उंचावण्यास मदत होईल व शैक्षणिक मागास कमी करण्यास मदत होईल.

३) शेतकर्‍यांच्या मुलांनी ७/१२ व प्रकल्पग्रस्त असल्यास प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र दाखल करून अंगणवाडी ते अभियांत्रिकी किंवा वैद्यकीय शिक्षण मोफत मिळवण्याची व्यवस्था या आरक्षणातून करावी.

४) आरक्षण देतांना “ज्याच्याकडे ७/१२ आहे व जो प्रत्यक्ष शेती करतो” किंवा “ज्यांची शेती सक्तीने संपादित करण्यात आली ते प्रकल्पग्रस्त” अशी शेतकर्‍याची व्याख्या करावी.

५) तो प्रत्यक्षात शेती करतो की नाही हे तपासून पहाण्यासाठी उपग्रह प्रेक्षेपण प्रणाली अथवा महसूल व कृषि विभागाचे नियंत्रणातून आपण पडताळणी करावी तेव्हाच त्या शेतकर्‍याला आरक्षण द्यावे.

६) औद्योगीकरणाच्या व विकासाच्या नावाखाली निसर्गाला होत असलेल्या क्षतीमुळे निसर्गाचा लहरीपणा वाढला आहे त्यामुळे होणार्‍या नुक्साणीपासून शेतकर्‍यांचा बचाव करण्यासाठी पिकविमा योजना सुरू करण्यात आली. त्याचीही उपयोगीता, त्यात मिळत असलेली भरपाई, भरपाई मागणीसाठी शेतकर्‍यांची होणारी पायपिट, कर्जधारक शेतकर्‍यांची सक्तीच्या पीक विम्यात होत असलेली पिळवणूक व शेतकर्‍यांचे अहित करून कंपन्यांचे हित जोपासण्याचा कारभार अशीच व्याप्ती या पीक विमा योजनेची आहे. ज्या शेतकर्‍यांनी पिकविमा काढला त्यांनाच त्याचा लाभ मिळत नसल्याचे चित्र आहे, तर ज्या शेतकर्‍यांनी पीक विमा काढलाच नसेल अशा शेतकर्‍यांचे नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीचे काय? यासाठी नैसर्गिक आपत्तीच्यावेळी शेतीत होणार्‍या उत्पादन किमतीचे संरक्षण शासणानेच दिल्यास वारंवार कर्ज मुक्तीची मागणी येणार नाही. पिकव िम्यारख्या अर्धवट योजना पिकविमा कंपन्यांना लाभदायी ठरत आहेत. अशावेळी शेतकरी खचून जावू नये म्हणून आरक्षणातच नैसर्गिक आपत्तीच्यावेळी उत्पन्नाच्या किमतीचे पीक संरक्षण असावे.

७) स्वातंत्र्यानंतर सामाजिक विषमतेवर आरक्षण देतांना समिति (आयोग) स्थापित करून आरक्षणाबाबत सर्वांगीण अभ्यास करण्यात आला त्याचप्रमाणे समिति/आयोग गठित करून अभ्यासा अंती आवश्यक त्या बाबी अंतर्भूत करून आरक्षण देण्यात यावे.

कोणत्याही विशिष्ट कालावधीतील किवा वर्तमान शासनकर्त्यांना दोष देण्याचा माझा मुळीच उद्देश नाही आणि यात कुणाचा दोषही नाही, सर्व काही नैसर्गिक व अप्रत्याक्षित रित्या उद्भवलेली परिस्थिति आहे. शासनकर्ते आप-आपल्या परीने विकासासाठी प्रयत्न करत असतात परंतु त्या व्यवस्थेतून एखाद्यावेळी अनावधानाने शेतकर्‍यांसारखा एखादा समाज पिडाग्रस्त होतो अशावेळी अशा समाज घटकाला जीवन जगण्यातला आनंद उपभोगण्यायोग्य वातावरणवपरिस्थिती तयार करण्याचे काम सरकारने केले पाहिजे. बुद्धिजीवी, राजकारणी, प्रशासकीय अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते, धोरणकर्ते व धोरणांवर प्रभाव टाकू शकणार्‍या सर्वांनी हा मुद्दा अग्रक्रमाने हाताळणे नितांत गरजेचे आहे. वर्तमान परिस्थितीत शेतकर्‍यांसाठी आरक्षण हीच दीर्घकालीन विकासात्मक उपाययोजना आहे, यासाठी आपण आपल्या स्तरावर योग्य व आवश्यक कार्यवाही करावी ही विनंती.